जन आन्दोलनको महान् लक्ष्य धर्म निरपेक्ष, संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, देशमा विद्यामान जातिय विभेद्लगायत, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रीय विभेद, अपाङ्ग, दलित, अल्पसंख्यक मुस्लीम समुदयमाथि सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न, स्थायी शान्ति स्थापना गरेर देशको दीगो आर्थिक विकासका लागि आम नेपालीले जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ संविधान साढे तीन वर्षको अवधिमा प्राप्त हुन नसकेकोमा नेपालका आदिवासी जनजातिको तर्फबाट गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं । समयको अपर्याप्तताले मात्र संविधान समयमा नलेखेको होइन, संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवार दलहरुको नियत नै दिन प्रतिदिन खोटपूर्ण बन्दै गएको तथ्यप्रति आम नेपालीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं ।
जनतालाई झूठो प्रतिवद्धता देखाउदै, हतार हतारमा संझौतामाथि सम्झौता गरेर संविधान निर्माणको लागि थपेको डेढ वर्षको समय अवधि संविधान निर्माणमा नभै दल भित्र नेताहरुको अन्तर कलह विवाद मिलाउन, सरकार गठन र विघटन खेलमा मात्र केन्द्रीत रहने दलहरुले संविधान जारी गर्दैन भन्ने आम नेपालीको बुझाई छ ।
२०६८ कार्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको ७ बुँदे संझौता पनि विगतका संझौता जस्तै कार्यन्वयनका लागि विविध जटिलताले घेरिएको छ । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलौ दल र सरकारको नेतृत्व लिने एकीकृत माओवादी
दल भित्र नै ७ वुदे संझौता प्रति एकमत नहुनु, सबै दलको सहमती नजुटनु र १८ महिनाको प्रयासमा नबनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने ठोस आधार विना संझौतामा समावेश गरिएकोले संझौता फितलो देखिएको छ । यो सम्झौताले शान्ति र संविधान दिने कुरामा शंका छ ।
संविधानको महत्वपूर्ण विषयहरु राज्यपुर्नसंरचना र शासकीय स्वरुपबारे जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरु, दलहरुको केन्द्रीय सदस्य र कार्यकर्ताहरु, सरोकारवाला संघसंस्थाहरु र आम नागरिकबीच प्रर्याप्त परामर्श विना दलका केही नेताहरुले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने आदिवासी जनजाति, महिला, पिछडिएका वर्ग क्षेत्र, दलित, मधेशी, अपाङ्ग, मुस्लिम समुदायको अधिकार स्थापित भएको र आम नागरिक सर्वभौम सम्पन्न भएको जनमुखी र जनउतरदायी संविधान जारी नहुने संभावन बढेको छ ।
नयाँ संविधानमा राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थलाई मात्र अगाडि सारेर नेपालका आदिवासी जनजातिले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्धाहरु र अधिकारहरु दिनप्रति दिन ओझेलमा पारिएको परिस्थिति प्रति गम्भिर हुँदै आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित भएको संविधान जारी गर्न जोडदार माग गर्दै सबै दलहरुको ध्यानकार्षनार्थ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको घठक संगठन ५६ केन्द्रीय जातिय संगठन, ८ राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्धन संगठन, १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, ६८ जिल्ला समन्वय परिषद, संघीय परिषद सदस्यहरु, वर्तमान तथा निवर्तमान सचिवालयका पदाधिकारीहरु, महासंघका सल्लाहकारहरुको प्रतिनिधित्वमा सिन्धुपाल्चोकको चौतरामा २०६८ कार्तिक २४ र २५ संम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले ४० बुँदे घोषणपत्र जारी गरेको छ ।
१) जनताको लामो सङ्घर्ष र वलिदानपछि प्राप्त सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधानको पहिलो मस्यौदा थप भएको समयमा जारी गरियोस् ।
२) संविधानसभाको संवैधानिक समितिको उपसमितिमा सहमति भैसकेको नेपालको सविधानको नाम “संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान“ नै कायम गरियोस् ।
३) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार “आदिवासी” शब्दले शासक जातिका मानिसहरुको अतिक्रमण हुनुभन्दाअघि स्वशासित जाति, कुनै निश्चित भूगोललाई आफनो ऐतिहासिक पुर्ख्यौली वा पहिलो बासिन्दा मानेर निरन्तर रुपमा बसोबास गर्दैआएका, राज्यको मूल प्रवाहका भाषा संस्कृतिभन्दा भिन्न भाषा, संस्कृति र पहिचान भएका, शासक जातिको आप्रवसान वा अतिक्रमण वा विजय वा र राज्य निर्माणका कारणले सत्ताबाट विस्थापन वा उत्पीडनमा परेको र नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा हिन्दुवर्णाश्रमभित्र नपर्ने मानव समुदाय जातिका सन्तानहरुलाई बुझाउँने भएकाले शासक जातिका बाहुन र क्षेत्रीहरु नेपालको आदिवासी हुन नसक्ने घोषणा सार्वजानिक गरियोस् ।
४) आदिवासी जनजातिका सामाजिक तथा राजनैतिक संघ संस्था र दलहरुसंग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेको (नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसंग मिति २०६४ साउन २२ गतेको २०
बूँदे, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंञ्च (तत्कालीन संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा) संग मिति २०६४ फागुन १८ गतेको ५ वूँदे, ताम्सालीङ संयुक्त संघर्ष समितिसंग २०६५ चैत्र २९ गते भएको १९ बुँदे तथा २०६६ साउन २० गते भएको ८ बुँदे र २०६५ चैत्र ५ गते संघीय लिम्वुवान राज्य परिषदसंगको ५ बुँदे,
२०६५ फाल्गुण १८ गते संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सात दलसंग भएको सहमति लगायत आदिवासी जनजातिको सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसंग गरिएका सहमतिहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् ।
५) जातीय विभेद र उत्पीडनकारी संयन्त्रहरु यथास्थितिमा कायम राख्ने संविधानले मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना हुँदैन र नेपालका आदिवासी जनजातिले त्यस्तो संविधान स्वीकार्ने पनि छैन । अतः नयाँ सविधानमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनैतिक तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार, जातीय स्वशासन, स्वायत्तता र सङ्घीयता सुनिश्चित गरियोस् ।
६) जाति, भाषा पहिचानका आधारमा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा आत्मनिर्णय, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्त राज्यसहितको राज्यपुनसंरचना हुनुपर्ने र संविधानसभाका विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भैसकेका अवस्थामा राज्य पुनसंरचना आयोग गठनको कुनै औचित्यता नरहेकाले राज्य पुनसंरचना अयोग वा विज्ञ टोली गठन नगरियोस् ।
७) धर्मनिरिपेक्षता, जातीय स्वशासन वा स्वायत्तता, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस् ।
८) आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत तथा पम्परागत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार र पूर्व तथा सुसूचित सहमतिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस् ।
९) रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार स्वायत्त राज्य वा प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारमा सुनिश्चित गरियोस् ।
१०) भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा राज्य भाषाहरुको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चितता र मातृभाषाको माध्यमबाट उच्चतहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
११) जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरियोस् ।
१२)प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी गरियोस् ।
१३) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति महासन्धी–१६९
अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र कार्यान्वयन गरियोस् ।
१४) समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस् ।
१५) समग्र युवा कोटामा आदिवासी जनजाति युवाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस् ।
१६) आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित समवेशी संघीय शिक्षा प्रणाली संविधानमा सुनिश्चित गरियोस् ।
१७) संविधान सभामा दलहरुले व्हीप जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था खारेज गरियोस् ।
१८) राज्यको सबै अंग र तह (सेना, प्रहरी, संस्थान, निजामति, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका) मा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
१९) राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरूको भूमीहरू तुरून्त फिर्ता गरियोस् र उद्योग, विकाश परियोजना, जलविद्युत, राष्ट्रिय निकुञ्ज आदिका कारण पूर्ख्यौली भूमीबाट विस्थापित आदिवासी जनजातिहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस् ।
२०) सूची उन्मुख आदिवासी जनजातिको न्यायिक माग पुरा गरियोस् ।
२१) अल्पसंख्याक, अतिसीमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थाई बसोवास र छात्रवृतिको व्यवस्था गरियोस् ।
२२) कमैया कमलरीहरुलाई बास, गाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस् र कमैया व्यवस्थापन आयोग यथाशीघ्र गठन गरियोस् ।
२३) आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति गठन निर्देशिका संशोधन गरियोस् ।
२४) जिल्ला, नगर तथा गाउँ स्तरको सर्वदलीय संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको जिल्ला, नगर र गाउँ समन्वय परिषदको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस् ।
२५) आदिवासी जनजाति महासंघका साथै आदिवासी जनजातिको ५६ केन्द्रीय जातिय संगठनको लागि वार्षिक सरकारी बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
२६) जिविस, नगर तथा गाविसको कुल बार्षिक बजेटको निश्चित ४० प्रतिशत बजेट ) आदिवासी जनजातिको जिल्ला, नगर र
गाउँ समन्वय परिषदहरुलाई उपलव्ध गरियोस ।
२७) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गरियोस् ।
२८) संविधानको मस्यौदा आदिवासी जनजातिको मातृभाषाहरुमा प्रकाशित गरियोस् ।
२९) जनगणना २०६८ मा संकलित तथ्याङ्कको प्रशोधन परादर्शी बनाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत सरोकारवाला राष्ट्रियस्तरको संघसंस्थाको प्रतिनिधित्वमा राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरियोस् ।
३०) जलवायु परिवर्तन, रेड प्लस, नापा र कार्वन खपत वापत प्राप्त विदेशी सहयोग रकम वितरण नीति तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्र, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडा तहसम्म आदिवासी जनजातिको आधिकारीक संगठनहरु मार्फत गरियोस् ।
३१) आदिवासी जनजाति सभासद सभा (ककस) द्धारा प्रस्तुत संविधानको अवधाराणपत्र नयाँ संविधानमा समावेश गरियोस् ।
३२) आदिवासी जनजाति अपाङ्गको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
३३) लुम्विनी भ्रमण वर्ष २०१२ को समिति र लुम्विनी निर्देशक समितिमा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व गरियोस् ।
३४) आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आदिवासी जनजाति मन्त्रालय बनाईयोस् ।
३५) नदीको दुवै किनारामा बस्ने माझी र बोटे जातिहरु विभाजन हुने भएकोले राज्य पुनसंरचना गर्दा नदी नबनाइयोस् ।
३६) आदिवासी जनजातिका मौलिक पेशा तथा सीपको संरक्षण गरियोस् र पेशा व्यवसायको रुपमा विकाश गरियोस् ।
३७) आदिवासी जनजातिको स्व-पहिचानको सुनिश्चिताका लागि नागरिकता आदिवासी जनजाति भनेर उल्लेख गरियोस् ।
३८) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदले आदिवासी जनजातिलाई सिफारिश दिने अधिकार प्रदान गरियोस् ।
३९) आदिवासी जनजाति लगायत सम्पूर्ण नेपाली जनताको मानव अधिकारको सुनिश्चितता तथा दण्डहिनताको अन्तको लागि मानव अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई सरकारले अनुमोदन गरियोस् ।
४०) विदेशी दातृ संस्थाको रकम समावेशी, समानुपातिका र पारदर्शी तरिकाले आदिवासी जनजाति तथा गरिवको लागि खर्च गरियोस् ।
आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चिात भएको संविधान जारी गराउन २०६८ मंसीर १४ गतेसम्म शान्तिपूर्ण दवावमूलक आन्दोलन गर्नेछ । तर, संविधान निर्माण नगरेर संविधानसभा विघटन गरेमा, आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधान जारी भएमा र जाति भाषा ऐतिहासिक आधारमा राज्यको पुनसंरचना नभएमा आदिवासी जनजातिको अगुवाइमा विद्रोह गर्न वाध्य हुनेछ ।
आदिवासी जनजाति एकता — जिन्दावाद !
धर्म निरपेक्ष सङ्घीय लोद्धकतान्त्रिक गणतन्त्र – जिन्दावाद !
----
राजकुमार लेखी थारु
अध्यक्ष
