२१ भाद्र २०६८/काठमाण्डौ
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसाँस्कृतिक राष्ट्र हो । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि प्रजातन्त्रको पुनर्वहाली सँगै यहाँका आदिवासी जनजातिहरुले पनि आफ्नो हक अधिकारका लागि सँस्थागत रुपमा काम गर्ने अवसर पाएका छन् । यसै क्रममा आदिवासी जनजाति महिलाहरुको हक, अधिकार , समस्या र सवालहरु र उनीहरुको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउन विविध किसिमका सामाजिक चेतना अभिवृद्वि कार्यक्रमहरु राज्य पक्षसँग आदिवासी जनजाति महिलाको लागी आधिकारीक आवाज उठाउने एउटा सांगठनिक संस्थको बोध गरी २०५७ सालमा राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघको नमोकंन गरी स्थापना भएको थियो । नेपालका आदिवासी जनजाति महिलाहरु विकासको मुल प्रवाहबाट वहिष्कृत एवं सबैभन्दा सिमान्तीकृत (Marginalized) गरिएको तथ्य सर्वविदितै छ । आदिवासी जनजाति महिलाहरुको अवस्था हरेक क्षेत्रमा (सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि) अन्य गैर आदिवासी जनजाति महिलाको भन्दा दयनीय रहेको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्या (According to 2002 Census २०५८ ( २३१५४२३) मध्ये आधा भन्दा बढी अर्थात (११५८७५०२) संख्या ५०.४% महिलाको रहेको छ । नेपालको कुल महिलाहरुको जनसंख्या ११५८७५०२ (५०.४% मध्ये आदिवासी जनजाति महिलाहरुको जनसंख्या (४३४५३१४) (३७.५%) रहेको देखिन्छ । यी ३७.५% आदिवासी जनजाति महिलाहरु राष्ट्रिय विकासको मुल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेको यथार्थ सर्वविदितै छ ।
आधा आकाश/आधा धर्ति ओगट्ने महिलाहरु मध्ये पनि ३७.५% आदिवासी जनजाति महिलाहरु अत्यन्तै सिमान्तीकृत हुनु, मुल प्रवाहबाट वहिस्कृत हुनु ज्यादै दुःख लाग्दो र चिन्ताजनक स्थिति हो । आदिवासी जनजाति महिलाको यो स्थितिलाई तेहेरो विभेद (Triple Discrimination) को उपज मानेको छ । जुन यस प्रकार छ ।
१. पहिलो महिला भएको कारणले खेप्नु परेको विभेद
२. दोस्रो आदिवासी जनजाति भएको कारण खेप्नु परेको विभेद
३. तेस्रो आदिवासी जनजाति महिला भएको कारण खेप्नु परेको विभेद
आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक संरचना समानतामा आधारित भएको कारण यस समाजका महिलाहरु अन्य समाजमा भन्दा कम शोषित र केहि स्वतन्त्र देखिन्छन् तर महिलाहरु यस समाजमा पनि परिवारको लागी र आफ्नो लागी स्वMनिर्णय गर्न सक्दैन । आर्थिक शक्ति पुरुषमा केन्द्रित छ । संगठन, सभा पुरुषका मात्र विषय वस्तु हुन भन्ने सोच यस समाजमा पनि रहेको तर अहिले आज महिलाहरुमा अधिकार र सवालको विषयमा उल्लेखनिय जनचेतना बृद्वि भएको देखिन्छ । आदिवासी जनजाति भित्र हिन्दुकरण र संस्कृतकरणमा परेका वा पारिएका आदिवासी जनजाति पुरुषले आदिवासी जनजाति महिलालाई विभेद गर्ने गरेको छ । तराईका आदिवासी जनजाति महिलालाई थप विभेदका रुपमा क्षेत्रगत विभेद पनि छ । यी सबै विभेदहरुबाट आदिवासी जनजाति महिलालाई मुक्त गर्नु पर्दछ ।
आदिवासी जनजाति महिलाका एजेण्डाहरु :–
१. पृथक र विशिष्ट पहिचान
२. स्वतन्त्र पूर्व जानकार मञ्जूरी अधिकार सुनिश्चित हुनु पर्ने
३. भाषिक समान अधिकार र मातृभाषाको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने
४. पैतृक सम्पतिमा समान अधिकार हुनुपर्ने
५. ऐतिहासिक पहिचान सहितको पुख्र्यौलि भूमी र प्रकृतिक श्रोतमा स्वामित्व र अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने
६. लैंगीक र जातिय जनसंख्याको आधारमा पहँुच अवसर स्वामित्व, निमन्त्रणा र फाईदाको व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने
७. परम्परागत शिप र ज्ञानको संरक्षण र सम्बद्र्धन सुनिश्चित हुनुपर्ने
तराई, हिमाल र पहाडका दुर्गम क्षेत्र र लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, अतिसिमान्तकृत आदिवासी जनजाति महिलाहरुलाई सशक्तिकरणको लागि विशेष कार्यक्रम सुनिश्चित हुनुपर्ने
लैगिंक समानता सुनिश्चित हुनुपर्ने
निति निर्धारणका हरेक तह र तप्कामा पुर्ण प्रभावकारी र अर्थपुर्ण सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने
जातिय जनसंख्याको आधारमा आरक्षण भित्रको आरक्षण र विशेष ब्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने
महिला विरुद्व हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासंन्धी (सिड) अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासंन्धी नं. १६९, आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, सबैप्रकारका जातिय भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासंन्धी लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्रतिवदताहरु नयाँ संविधानमा अक्षरसः लिपीबद्व हुनुपर्ने निति नियम योजना ऐन कानुन कार्यक्रम र परियोजना आदिमा अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने ।
माथि उल्लेखित एजेण्डाहरु कार्यान्वयन गर्न अन्य आदिवासी महिला लगायत छन्त्याल महिला दिदीबहिनीहरु आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सक्रिय भई लाग्नु पर्ने अत्यावश्यक भईसकेको छ ।
