भाद्र ११, २०६८/ काठमाण्डौ। एकमात्र सरकारी निकायको रुपमा आदिवासी/जनजातिहरूको उत्थान र विकास गर्ने लक्ष्य र दृष्टिकोणसहित विसं २०५४ सालदेखि स्थापना भएको ‘नेपाल जनजाति विकास समिति’ हुँदै २०५८ मा ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान’ गठन पश्चात अहिलेसम्मको यो १४ वर्षको अवधिमा आदिवासी/जनजातिहरूको उत्थान र विकासको लागि प्रतिष्ठानले साँच्चिकै के कति गर्न सक्यो ? अन्य सरकारको निकायजस्तैमा मात्र सिमीत भएर आयो या फरक भएर आएको छ ? समाजमा प्रचलित ‘राजाको काम कहिले अस्ताउला घाम’ भन्ने उखान जस्तै आफूलाई साँगुरो घेरामा राख्यो कि उदारतापूर्वक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको अधिकारलाई प्रयोग गरी राजनीतिक, भाषिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपले उपेक्षित र उत्पीडित समुदाय आदिवासी/जनजातिको क्षेत्रमा उल्लेखीय कार्य गर्यो ? यी यस्ता गम्भीर विषयहरूप्रति सरोकार राख्ने आदिवासी/जनजाति संघ/संस्था, प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरूले सिङ्गो प्रतिष्ठानको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । प्रतिष्ठान राहतमुखी कार्यक्रममा मात्र बढी सिमीत भयो भन्ने गुनासो र चिन्ता आम आदिवासी/जनजाति सर्कलमा परेको छ ।
आदिवासी/जनजाति आन्दोलनका अगुवा तथा तत्कालिन ‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’का सदस्य डा. कृष्ण्बहादुर भट्टचनको विचारमा ‘कार्यदलले तय गरेको प्रतिष्ठान गठनको उद्देश्यअनुसार विश्लेषण गर्दा आजसम्म प्रतिष्ठान त्यसरी आएको छैन र आउनेवाला छ जस्तो पनि लाग्दैन । ट्रयाकबाट धेरै बाहिर गइसकेको छ त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउन निकै ठूलो प्रयास गर्नुपर्छ ।’ भन्ने भनाईमा नै चित्त बुझाउनुपर्ने हो ? या निवर्तमान उपाध्यक्ष जितपाल किराँतको अनुभवमा ‘प्रतिष्ठान स्थापनाको उद्देश्य हुदाँहुदै पनि व्यवहारिक र व्यवस्थापनको कठिनाई तथा त्यसको संरचनागत बनावटले कामको दिशालाई धेरै प्रभाव पार्दो रहेछ किनकि प्रत्येक कार्यक्रमको बजेट र कार्यक्रमहरू सञ्चालक परिषद्ले पास गर्नुपर्छ ।’ भन्ने भनाईमा मन बुझाउनुपर्ने हो । स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङले भनेको जस्तै ‘प्रतिष्ठान आफैले राजनीतिक दलसँग उभेर उसँग मुकबला गर्ने तागत हुदैँन तर ज्ञान हासिल गरेर ‘फिडिङ’ गर्न सक्नुपर्छ ।’ भन्ने भनाईसमेत पनि पुरा गर्न सक्यो या सकेने विचारणीय छ । आदिवासी/जनजातिहरूले पहिचानको आधारमा राज्यको पुनःसंरचना गरिनुपर्ने आवाज उठाउँदै गर्दा आदिवासी/जनजातिको एकमात्र सरकारी निकाय प्रतिष्ठान त प्रभावकारी रुपमा चलाउन सकेका छैनन् राज्य कसरी सञ्चालन गर्न सक्छन् ? भन्ने प्रश्न आदिवासी/जनजाति र्सकलमा नै उठ्ने गरेको छ जुन प्रतिष्ठानको हिजोदेखि आजसम्मको नेतृत्व र कार्यशैली हेर्दा त्यही कुरालाई पुष्टि गर्दछ ।
प्रतिष्ठान कसरी गठन भयो ?
आदिवासी/जनजाति समुदायलाई सरकारी मान्यताको शुरुवात विसं २०५२ पुस ३० गते मन्त्री परिषद्स्तरीय निर्णय भएपश्चात ‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’ गठनले भएको हो । आदिवासी/जनजाति पहिचानको सरकारी कानूनी मान्यता पाउन आदिवासी/जनजाति समुदायहरूले लामो समयको संघर्ष, बलिदानी, आन्दोलन र त्यागले प्राप्त गरेको इतिहासले देखाउँछ । प्रा. सन्तबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा डा. कृष्णबहादुर भट्टचन र रविन्द्रनाथ अधिकारी (मन्त्रालय सहसचिव) सम्मिलित कार्यदलले २०५३ वैशाख महिनामा तत्कालिन श्री ५ को सरकार (हाल नेपाल सरकार) लाई जनजाति पहिचानको परिभाषासहित प्रतिबेदन बुझाएपश्चात २०५४ असार २३ गते नेपाल राजपत्रमा एउटा सुचनामार्पmत ‘नेपाल जनजाति विकास समिति गठन आदेश (२०५४)’ ले आदिवासी/जनजाति मान्यताको ढोका उघारिएको हो ।
‘जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान कार्यदल’ को सिफारिस बमोजिम उक्त आदेशको अनुसूचिमा ६१ वटा जातिहरू ‘जनजाति’का रुपमा सुचिकृत गरिएको थिायो । कार्यदलको प्रतिबेदनका लागि ३ महिना कार्यावधि र ५ लाख रुपियाँ मात्र सरकारले बजेट छुट्टयाएको थियो । त्यसबेलाको परिस्थिति आदिवासी/जनजातिलाई नेपाल सरकारले कानुनी तबरमा कुनैपनि मान्यता नदिएको र पहिचान नगरेको अबस्थाले गर्दा यो कार्यदलले दिएको प्रतिबेदन नमान्ने अबस्था एकदम बढी थियो । त्यसैले, ‘सियो भएर छिर्ने र फाली भएर निस्कने’ मूल उद्देश्य बनाएर कार्यसम्पादन गरेको‘ स्मरण गर्दै कार्यदलका सदस्य डा. कृष्णबहादुर भट्टचन बताउँछन्– ‘सरकारले आदिवासी जनजातिहरूलाई पहिचान पनि गर्ने र कानूनी मान्यता पनि दिने भन्ने कुरा प्रतिष्ठान बनाउने मूल उद्देश्य भएकोले अहिले प्रतिष्ठान बन्दै भयो भने पनि मूल उद्देश्य पुरा भइसकेको छ ।’ विसं २०५८ माघ २५ गते ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान प्रतिष्ठान ऐन २०५८’ जारी हुन पुग्यो । यस ऐनको आगमनसँगै ‘जनजाति’ शब्दको प्रचलनलाई ‘आदिवासी/जनजाति’ शब्दले प्रतिष्ठापन गर्न पुग्यो । ऐनले पहिलेको ६१ जनजातिको सूचिबाट चिन्तन, ठिन्तन, मनाङे र स्याङतानलाई हटाई तिनगाउँले थकाली र याक्खा थप गरी ५९ आदिवासी/जनजाति समुहलाई सूचिकृत गर्न पुगेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा प्रत्येक आदिवासी/जनजातिहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी ९३ जनाको सञ्चालक परिषद् हुन्छ ।
को–को भए प्रमुखहरू
‘नेपाल जनजाति विकास समिति’ देखि ‘आदिवासी/जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान’को स्थापनाको चार वर्ष अवधिमा क्रमशः डा. गणेश योन्जन, गंगाप्रसाद अकेला, डा. चैतन्य सुब्बा, आनन्दसन्तोषी राई, खेमनारायण चौधरी विकास समितिको प्रमुख भएर कार्य सम्पादन गरेको देखिन्छ । यस समयावधिमा चार महिनाको लागि मात्र पनि विकास समितिको प्रमुख भएको देखिन्छ जुन सरकार फेरबदलले गर्दा खुल्ला र घिनलाग्दो राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठाले यसो हुन गएको लामो समय प्रतिष्ठानमा काम गरेका एक अधिकृतले बताए । प्रतिष्ठानको गठनपश्चात पहिलो उपाध्यक्षको कुर्चीमा प्रा. सन्तबहादुर गुरुङ भए ।
त्यसपश्चात २०६४ साल जेठ १७ गते जितपाल किराँत नियुक्ति भए । किराँतको कार्यकाल सकिएर झकबहादुर थापा मगर भर्खर नियुक्ति पाएका छन् भने पहिलो सदस्यसचिवको कुर्चीमा ताम्ला उक्याव भए । २०६४ जेठ २५ गते सदस्यसचिव लोकबहादुर थापा मगर भए र मगरको कार्यकालसकिएर फटकबहादुर गोले तामाङले भर्खर नियुक्ति पाएका छन् । ज्ञानेन्द्रको शासनसत्ता कायापलट भएपछि सन्तबहादुर गुरुङको कार्यकालपछि प्रतिष्ठान एक वर्ष पदाधिकारीविहिन भयो । प्रतिष्ठान जति नै स्वायत्त निकाय भन्दै कुर्ले पनि सरकारमा रहेने राजनीतिक दलको निगाहभन्दा माथि उठ्न नसकेको यथार्थ उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव र कार्यसमिति सदस्य नियुक्ति प्रक्रियाले देखाउँछ ।
