प्रतिष्ठानका ‘कोर’ विषयहरू
प्रतिष्ठानले छापेको ऐनको पृष्ठ ७३ मा ‘मूलतः प्रतिष्ठानलाई एउटा सशक्त एवम् विशुद्ध प्राज्ञिक जिम्मेवारी बहन गर्ने तथा जनजातिहरूको उत्थान र विकाससम्बन्धी विभिन्न नीति निर्माणहरूको कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यन्वयन गर्ने गराउने एउटा छरितो, सशक्त जिम्मेवार, पेशागत विषेसज्ञहरूको चिन्तन–मनन अनुसन्धान एबम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वायत्त थलोका रुपमा विकसित गराउँदै लैजाने उद्देश्य अन्तरनिहित छ । सम्भवतः प्रतिष्ठानको ‘कोर’ उद्देश्य नै यही हो । तथापि पहिचानको निरन्तरता, समावेशीकरण, पहुँच र सशक्तिकरणका निम्ति प्रतिष्ठानले सूचिकृत नेपालकार सम्बद्र्धन, संस्थागत विकास तथा क्षमता अभिबृिद्ध, चेतना अभिबृद्धि तथा सशक्तिकरण, आदिवासी जनजाति महिला सशक्तिकरण र अध्ययन अनुसन्धानका कार्यक्रमहरूमा प्रतिष्ठानले बजेट बिनियोजित गर्ने गर्दछ ।
प्रतिष्ठानको योजना अनुगमन मूल्याङ्कन पद्धतिको व्यवस्थापन सम्बन्धीमा प्राज्ञिक काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उद्धव राई भन्छन्– ‘प्रतिष्ठानले सोझो आदिवासी/जनजातिहरूलाई बाङ्गो बनाउन सिकाउँदो रहेछ, चङ्कमा एक लाख रुपैयाँ दिने गाउँमा कार्यक्रम गर्दा बिल भपाई हुने कुरा भएन अनि प्रतिष्ठानले बिल भर्पाई खोज्ने जुन नक्कली बिल पेस गर्न बाध्य बनाउने ‘टेन्डेन्सी’ विकास भएर आयो जुन तुरुन्त सच्चिनुपर्ने हुन्छ ।’ आदिवासी जनजातिहरूको विकास एवम् उत्थानमा मूख्यतयाः मातृभाषाहरूको संरक्षण र विकास, मानव संसाधन विकास, आदिवासी जनजातिहरूको सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण
के गर्यो र के गर्दैछ प्रतिष्ठान ?
प्रतिष्ठानलाई पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा लगभग १० करोडको हारहारीमा बजेट बिनियोजन हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा लगभग ९ करोड ९२ लाखको हारहारीमा बजेट बिनियोजित भएकोमध्ये १ करोड ८० लाख (१८.१५ प्रतिशत) चालु (प्रशासनिक) खर्च र ८ करोड १२ लाख (८१.८५ प्रतिशत) पुँजीगत (विकास) खर्चमा बिनियोजित भएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानमा अहिले चार दर्जन कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । कूल ३७.३ प्रतिशत आदिवासी/जनजातिहरूको लागि सरकारले बिनियोजित गरेका बजेट केबल कनिका छरेको जस्तो मात्र हो जुन कुनैपनि एउटा जिल्ला विकास समितिको बजेट भन्दा थोरैमा ३/४ गुना कम हुन्छ । प्रतिष्ठानको नेतृत्व र जनजाति आन्दोलनका अगुवा ठान्नेहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्नु र जनजाति आन्दोलनले राज्य सरकारलाई ‘थ्रिएट’ गर्न नसक्नाले जति दिन्छ त्यतिमा चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन । निवर्तमान जितपाल किराँत भन्छन्– ‘हामी आउनु भन्दा अगाडि २ करोड ३० लाख मात्र बजेट थियो तर ५ करोड ५० लाख हुँदै अहिले १० करोड पुगेको छ ।’
लोकतान्त्रिक आन्दोलन २०६२/६३ पूर्व आदिवासी/जनजाति महासंघका तत्कालिन महासचिव डा. ओम गुरुङ र आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष प्रा. सन्तबहादुर गुरुङ र सदस्यसचिव ताम्ला उक्यावबीच राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकाललाई सहयोग र विरोध गरेको आरोप–प्रत्यारोपको कारण बोली बाराबारको स्थिति बन्नाले महासंघ र प्रतिष्ठानको सम्बन्ध अत्यन्तै बिग्रिएको थियो । महासंघ र प्रतिष्ठान दुबै आदिवासी/जनजातिको हितमा कार्य गर्ने संस्थाहरू भएकाले सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्ने आवाज नउठेको होइन तथापि तत्कालिन समयमा प्रतिष्ठान आन्दोलनको भावना बिपरित गएकोले धेरै आदिवासी/जनजातिहरूको आस्थाको केन्द्रबिन्दुबाट टाढा भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
आदिवासी/जनजाति समुदायका हितको लागि प्रमुख दुश्मन राजतन्त्र हो भन्ने ठहर गरी सात दलले आव्हान गरेको आन्दोलनमा आदिवासी जनजाति महासंघले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा होमिएका बेला र तमाम सरकारी कार्यालयका कर्मचारीहरू कार्यालय नजाने घोषणसँगै कालो पट्टी बाँधेर सडकमा हुँदा प्रतिष्ठानको नेतृत्व भने नतमस्तक भएको र १/२ जना कर्मचारीले मात्र राजाको शासनको विरोधमा कालो पट्टी बाँधेको स्रोतले बताउँछ । तत्कालिन समयमा प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू राजाको शासनलाई समर्थन गर्थे भन्न कदापि खोजिएको होइन तथापि प्रतिष्ठानको नेतृत्व राजाको शासनको पक्षधर भएकोले आप्mनो सार्वभौम राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने आँट कर्मचारीमा नदेखिनाले प्रतिष्ठानमा कार्यरत आदिवासी/जनजातिहरू राजनीतिक रुपमा कति कमजोर थिए र छन् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्छ । यद्यपि तत्कालिन राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारी निकायको रुपमा रहेको प्रतिष्ठान मौन जस्तो रहनु आफैमा नाजायज मान्न भने सकिदैन ।
प्रतिष्ठानबाट गरेका/भएका कार्यक्रम र स्रोतहरूलाई दस्ताबेजीकरण गर्न खोजिरहेको देखिन्छ तथापि कार्यक्रमबाट लाभ लिएकाहरू जस्तै कतिवटा छात्रवृति कसलाई गयो ? कसले कस्तो काम ग¥यो अथवा कतिवटा गोष्ठी ग¥यो, कुन–कुन समुदायको लागि कतिवटा गोष्ठी गरेर पैसा गयो भन्ने कुराको जानकारी तत्काल पाउन सकिदैन किनकि त्यहाँ त्यो ‘सिस्टम’ नै छैन । संस्थागत स्तर धेरै माथि उठाउनुपर्ने देखिन्छ । ‘प्रतिष्ठानमा सिस्टम विकास गर्न धेरै बाँकी भएको’ निवर्तमान उपाध्यक्ष किराँत आफै स्वीकार्छन् । आदिवासी/जनजातिमा आन्दोलनले केही चेतना त ल्याएको छ तर त्यसलाई कसरी अगाडि लाने भनेर बलियो साँेच र संगठन बन्न सकिरहेको छैन ।
त्यसैले आदिवासी संघ/संस्था र बुद्धिजिवीहरूले केही भुमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिष्ठान गठनदेखि अहिलेसम्म उल्लेखीय कार्य गर्न नसकेता पनि धेरै सकारात्मक कार्यहरू गरेको कुरालाई अवमूल्यन गर्न भने हुँदैन । थोरै बजेटमा आदिवासी/जनजाति उत्थान र विकासको लागि आफै(आदिवासी)ले आफ्नो(आदिवासी) लागि र आफै(आदिवासी)द्वारा कार्यक्रम बनाएर कार्य गर्न पाउनु लोकतन्त्रको उत्तम अभ्यास भने अवश्य हो । प्रतिष्ठानलाई अधिकारसम्पन्न संवैधानिक आयोग बनाउन सके धेरै फाइदा हुने जनजाति विज्ञहरू बताउँछन् तथापि त्यसको लागि सानो प्रयासले हुन सक्ने देखिदैन । ‘प्रतिष्ठानले हाल १० हजार जति भाँडा तिरेर बसेकोले आप्mनै भबनको जरुरत भएको बताउँदै वर्तमान उपाध्यक्ष झकबहादुर थापा मगर भन्छन्– ‘आदिवासीहरूको महत्वपूर्ण सरकारी निकायबाट आदिवासी/जनजातिहरुले धेरै आसा राखेका छन् त्यसैले आसा र भावनाको होइन कि अधिकारको कुरा गर्ने थलोको रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।’ मगर प्रतिष्ठानको भबन बनाएर अघि बढ्छन् कि अधिकारको भबन बनाएर अघि बढ्छन् त्यो हेर्न बाँकि छ ।
प्रतिष्ठान सरकारको निगाहमा बाँच्दाबाँच्दै पनि आदिवासी/जनजातिको वैधानिकताको निम्ति गरेको ऐतिहासिक कार्यको प्रशंसा गर्नैपर्ने देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि आदिवासी आन्दोलनको भावना र पीडाअनुसार प्रतिष्ठान चल्न नसकेको देखिन्छ । ‘प्रतिष्ठान जनजाति विकास समितिको ‘लिगेसी कन्टिन्यिुटी’ र ‘ब्युरोक्रेटिक’ तरिकाको बनेको हुनाले त्यो ‘अपडेट’ भएर आउन नसकेको’ विश्लेषण गर्दै आदिवासी/जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्– ‘प्रतिष्ठान पुरानो लिगेसीबाट मुक्त भएर जनजातिका चुनौतीप्रर्ण सवालहरूलाई सम्वोधन गर्नुको सत्ता सञ्चालक परिषद् हुन्छ, कार्यसमितिका उपाध्यक्ष, सदस्यसचिव तथा सदस्यहरू राजनीतिक प्रभावबाट आउँछन् भन्ने घेराबाट मुक्त हुन नसकेकोले जनजातिको ‘स्पिरिट’ अनुसार अहिलेसम्मको नेतृत्व चल्न नसकेको हो ।’
