- गोबिन्द डाँडामारे छन्त्याल
जुन ३, २०११/‘कोही नछुटौं, कोही नदोहोरिऔं’ भन्ने नारासहित ‘लैङ्गिकमैत्री तथा सामाजिक समावेशीयुक्त रष्ट्रिय जनगणना–२०६८’ नेपाल सरकारको तथ्याङ्क विभागले ११ औं राष्ट्रिय जनगणना १७–२४ जुन २०११ (२०६८ असार ३–१०) मा सम्पन्न गर्न गइरहेको छ । एक सय वर्षगाँठमा हुन गइरहेको तथ्याङ्क संकलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रकाशनसम्मको कार्य गरिने यस समयमा राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपले परिस्थिति बदलिएको छ ।
त्यसैले विगतका भए–गरिएका तथ्याङ्कलाई ‘मिथ्याङ्क’ भन्दै आइरहेका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, अल्पसङ्ख्यक धार्मिक समुदाय, अपाङ्ग, तेश्रो लैङ्गिक, एकल महिला लगायत बहिष्करणमा पारिएका–परेका समुदाय चनाखो र गम्भीर हुने बेला आएको छ । ‘मिथ्याङ्क’ मात्र भनिरहने तर सही र भरपर्दो तथ्याङ्क संकलनमा आफ्नो तर्फबाट कुनै ठोस प्रयास र पहलकदमी नगर्ने अनि समय घर्की सकेपछिको आलोचना र विरोधले प्रभावकारी महत्व राख्दैन । तथ्याङ्क राजनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएकोले अहिलेको परिस्थितिमा नयाँ संविधान निर्माण, राज्य पुनःसंरचना र समावेशी राज्य निर्माणमा राज्यसरकारले तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा यसले महत्व र प्रभाव रान्ख्दछ । पहिचान–राजनीति (आइडेन्टिटि पोलिटिक्स)को बाटो उकालो लागिरहेको यस उर्वर घडीमा राजनीतिसँग जोडिएको महत्वपूर्ण विषय जनगणनासम्बन्धमा आदिवासी जनजाति समुदायहरू मौन जस्तो रहनु र देखिनु सिङ्गो जनजाति आन्दोलनको क्षेत्रमा कमजोरको एउटा बिउ रोपिनु पनि हो । त्यसैले आ–आफ्नो समुदायको सही जनगणना गर्न गराउन राज्यसरकारको अलवा सम्बन्धित पक्ष पनि ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुको विकल्प छैन ।
नेपालमा जनगणना
नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको इतिहास हेर्दा सन् १९११ अर्थात एक शताब्दी वर्ष अघिबाट थालिएको देखिन्छ । आजसम्म १० पटक राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न भएका छन् र आसन्न ११ औं जनगणना १७–२४ जुन २०११ (२०६८ असार ३–१०) मा हुन गइरहेको छ र यो नेपालको जनगणना आयोजनाको इतिहासमा एक सय वर्ष भएको ‘स्वर्णिम वर्ष’का रूपमा रहनेछ । तथ्याङ्क हरेक १०÷१० वर्षमा लिने गरिएको भए तापनि सन् १९५२÷५४ को पाँचौ जनगणनादेखि मात्र अपुरो खालको भए पनि सामाजिक संयोजनसहितको तथ्याङ्क लिने गरेको देखिन्छ । सन् १९९१ पश्चात्मात्र नेपालको राष्ट्रिय जनगणनामा सामाजिक जनसंख्या जात÷जाति तथा भाषा–भाषीका आधारमा तथ्याङ्क प्रकाशमा ल्याउन थालिएको हो । सन् १९९१ को जनगणनाका ६० जात÷जाति समूह सन् २००१ मा १०० पुग्यो । सम्भवत अहिले झन बढ्ने निश्चित छ । किनकि आदिवासी जनजाति पुनः सूचिकरण उच्च स्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदनमा समेत ५९ आदिवासी जनजाति बढेर ८३ पुगेको छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव तथा जनसंख्या केन्द्रीय विभागका सह–प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङका अनुसार– ‘नेपालको बहुआयामिक र बहुसांस्कृतिक समाजको यथार्थतालाई मनन गर्दै राज्यको तथ्याङ्क जात÷जातिका आधारमा खण्डीकरण गरेर जनगणना ल्याइनुलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ, यद्यपि त्यो आम आवादीले चाहेजस्तो र मागेजस्तो हुन भने अझै सकेको छैन ।’
आदिवासी जनजातिको चासो
हिजोका दिनमा आदिवासी जनजातिका विषयमा धेरै अस्पष्टता थिए । अहिले तुलनात्मक रूपमा स्पष्टता आइरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर अझ अस्पष्टता थपि“दै गएको पनि देखिन्छ । आदिवासी जनजाति सूची परिमार्जन उच्च स्तरीय कार्यदलले धेरै समूह जो आदिवासी जनजातिका आधारभूत परिभाषाका मापदण्डमा नै पर्दैनन्, उनीहरू पनि आदिवासी जनजातिका रूपमा सिफारिस गरिएको छ भन्ने समाचार समेत सञ्चारमाध्यमा आएको छ । आदिवासी जनजाति को हुन् ? को होइनन् ? भन्ने विषयमा एउटै धारणा पाइन्न । यद्यपि नेपाल सरकार, विभिन्न व्यक्ति, समूह वा संस्थाले व्यक्त गरेका विचारका आधारमा नेपालका आदिवासी जनजातिको पहिचान खुलाउनुपर्ने हुन्छ । जातीय, भाषिक तथा धार्मिक अल्पसंख्यक समूहको एउटा भरपर्दो र आधिकारिक तथ्याङ्कले उनीहरूप्रति हुने भेदभाव विरुद्ध लड्न र मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा महŒवपूर्ण भूमिका खेल्न मद्दत हुन्छ ।
आदिवासी जनजातिहरू आसन्न ११ औं जनगणनामा पूर्ण रुपले मौन नै बसको अवस्था भने होइन । नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको छाता तथा साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले मात्र लगत फारामको नमूना छापेर आफ्नो सञ्जालमा वितरण गरेको छ र कुनैपनि आदिवासीले धर्म, जात÷जाति, भाषा आदिको महलमा के लेख्नुपर्छ ? जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्न–विषयको उत्तर संगालो खालको पुस्तिका (बुकलेट) छिट्टै प्रकाशन गर्न गएको मात्र जानकारी छ । आदिवासी जनजाति संघ÷संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरू आ–आप्mनो क्षेत्रमा सानो–तिनो अभियानसहित फाट्टफुट्ट कार्यक्रमहरू गरेको देखिन्छ । तथापि यतिमात्र प्रयाप्त भने अवश्य होइन । ‘तथ्याङ्क विभागले हामी आदिवासी जनजातिलगायत सबैसँग सहकार्य गर्नुपर्ने बताउँदै महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखी भन्छन्–‘गणक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित नगर्नुको तात्पर्य केही बुभ्mन सकिएन । यसले आदिवसी जनजातिले जनगणना अभियानलाई सघाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ’ । लेखी थप्छन्– ‘सहकार्य नगरी कथित गणकहरू पठाइएमा उनीहरूउपर हुने दुव्र्यवहारको जिम्मेवारी उनीहरू स्वयम्ले लिनुपर्छ ।’ ‘आगामी असारमा हुने जनगणनासम्बन्धी महिला महासंघले आफ्नो प्रत्यक्ष केही कार्यक्रम भने गरेको छैन तथापि महिला महासंघको सदस्य संगठनहरूबाट भइरहेका कार्यक्रमहरूलाई अप्रत्यक्ष रुपमा सघाउने र यससम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने गरिएको आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय महिला महासंघका महासचिव सोनी लामा भन्छन्– ‘सम्बन्धित समुदायले नै आफ्नो थर, जाति लगायत लेख्ने अभियान थाल्नुपर्छ ।’
तर महिला महासंघले जनजातीय महिला संगठनहरूको कार्यक्रममा मात्र कुदेर जनगणना जस्तो गम्भीर विषयमा आफ्नो तर्फबाट प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु आफैमा लज्जास्पद कुरा हो । कतिपय आदिवासीय संगठनहरू प्रचारात्मक अभियानमा जुटेका पनि छन् । ‘तथ्याङ्कसँग राजनीति प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएकोले यसमा सबै आदिवासी जनजाति गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै तमु ह्युला छोंज धिका महासचिव रेशम तमु भन्छन्– ‘एक लाख अपिल छापेर गुरुङ बसोबास गरेका सबै जिल्लाहरूलाई समेटी चारवटा क्षेत्रीय स्तरको कार्यक्रममा जुटिएको छ ।’ जनगणना सही रुपमा खण्डीकरण भएर आयो भने ब्राह्मण, क्षेत्री, सन्यासी, ठकुरी जो २ सय ४० वर्षदेखिको शासक जातिहरूको तथ्याङ्क प्रतिशत पहिलेको भन्दा कम हुने निश्चत भएको विश्लेषक बताउँछन् । राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा पेचिलो विवाद र बहस भइरहेको समयमा जनगणनाको महत्व झन बढेको छ । राज्यको नागरिकप्रतिको उदासिनताले गर्दा जनगणनासम्बन्धी भरपर्दो तयारी राज्यले गर्न नसकिरहेको औंल्याउँदै तामाङ घेदुङका अध्यक्ष धनप्रसाद तामाङ भन्छन– ‘ पोस्टरसहित एक चरणको प्रचारात्मक अभियान सकिएको छ र विकास क्षेत्रस्तरीय विशेषतः तामाङ बाहुल्य भएको १० जिल्लामा तुरुन्तै पोस्टर, अपिलसहित अभियान गर्ने तयारी छ ।’
सम्बन्धित समुदायकै गणक हुनुपर्ने
जनगणनामा गर्दा आदिवासी जनजाति बसोबास गर्ने क्षेत्रमा सम्बन्धित आदिवासी जनजाति समुदायकै सदस्य गणक हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिहरूको एक प्रमुख मुद्दा हो । किनकि हिजोका दिनमा आदिवासी जनजातिहरूको तथ्याङ्क लिदाँ अर्को समुदाय खासगरी बाहुन क्षेत्री भएको र आफू खुसी लगत फाराम भरिएकोले गलत तथ्याङ्क आएको कारण आम समुदायले ‘मिथ्याङक’ भन्नु परेको एउटा कारण हो । ‘हामीले सकेसम्म जुन क्षेत्रमा गणना गर्छौं सो क्षेत्रमा सम्बन्धित जातिकै गणकलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै’ तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक उत्तमबहादुर मल्ल भन्छन्– ‘जातीय संस्था र हामीबीच ‘कम्युनिकेसन ग्याप’ भएर हो जातीय संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग हामी सहकार्य गर्न हरदम तयार छौं ।’ एकातिर जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गणक शिक्षकहरू छान्दा जिल्लामा आदिवासी जनजाति शिक्षकको संख्या प्रयाप्त नहुनुले व्यवहारिक रुपमा आदिवासी जनजाति बसोबास गरेका ठाउँमा सोही समुदाय गणक हुने सम्भावना कम देखिन्छ भने अर्कोतिर कुनै जिल्लामा राजनीतिक दलहरूको भागबण्डाअनुसार गणक किटान हुने समाचारहरू पनि सम्प्रेषण भइरहेका छन् । यसले पनि सही र तथ्यगत जनगणना आउन सघाउ पु¥याउने देखिदैन । ‘२०५८ सालको जनगणना हुँदा नेपाल छन्त्याल संघका प्रतिनिधिले पनि स्वयम् छन्त्यालबस्तीहरूमा गएर गणना गर्दा १४ हजारको हारहारीमा छन्त्यालहरू भएको तथ्याङ्क ठहर गरेको थियो भने तथ्याङ्क विभागको कथित आधिकारिक जनगणनामा ९ हजार ८ सय ३४ मात्र देखाइएको छन्त्याल संघका अध्यक्ष इन्द्रजित छन्त्याल बताउँछन् । ‘अबको यो जनगणनामा यो भूल हुनुहुन्न त्यसैले सम्बन्धित जातीय संस्थाका प्रतिनिधि र गणक सँगैसँगै भएर गणना लिनुपर्ने’ उनको जोड छ ।
प्रमुखताको विषय : जात-जाति, भाषा र धर्म
आजसम्मको जनगणनामा जात÷जाति, भाषा र धर्मसम्बन्धी सबैभन्दा बढी बहस, टिकाटिप्पणी र खण्डन भएको देखिन्छ । बहस हुनु आफैमा गलत पनि होइन तथापि अनावश्यक विवादले सामाजिक संरचनामा थप जटिलता थपिदिन्छ र धार्मिक, सांस्कृतिक सहिष्णुता खलबलिन सक्छ । त्यसैले हिजोका विभेदलाई न्युनकरण गर्दै एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न आसन्न हुने जनगणना सबैको अपनत्व भएको जनगणना हुन जरुरी छ । आदिवासी जनजाति समुदायका सबैजसो प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आधिकारिक रुपमा नै धर्मको महलमा कुनै हालतमा हिन्दुधर्म नलेखाउने निर्णय गरेका छन् । किराँत धर्म मान्ने राई, लिम्बु, याक्खा, सुनुवारका अलवा किराँत भूमिमा आवाद गरेका आदिवासीहरू थामी, जिरेललगायतले किराँत धर्म लेखाउने पक्का गरेका छन् । आदिवासी जनजातिको धर्म हिन्दु नभएको सबै एकमत भएतापनि त्यसको विकल्प दिन नसक्दा कतिपय आदिवासी जनजातिभित्र धर्मसम्बन्धी विवाद पनि बाहिर आएका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले किराँत बाहेक सबै आदिवासीहरूलाई अनिवार्य बुद्ध धर्म लेखाउने निर्णय कार्यन्वयन २०५८ को जनगणनामा लागू गरेको थियो र अहिलेपनि सोही मुताबिक महासंघले प्रचार–प्रसार गरेको छ । सबै आदिवासी जनजातिहरू प्रकृतिपूजक भएकोले ‘आदिम धर्म’ वा ‘प्राकृतिक धर्म’ वा ‘बौन धर्म’ आदि लेख्न–लेखाउनुपर्ने आदिवासी जनजाति अगुवा नै बताउँछन् तथापि यस्तो अभ्यास हालसम्म नेपालमा नभएकोले फेरि तोडमोड हुने हो कि भन्ने आशंका देखिन्छ । साथै आदिवासी जनजाति संघ÷संस्था र अगुवाहरू जात÷जातिको महलमा थरको पछाडि अनिवार्य रुपमा आप्mनो जाति र भाषाको महलमा आफ्नो मातृभाषा लेख्न–लेखाउन लगाउने अभियानमा जुटेका छन् । ‘रुकुमको काँक्रे गाविसमा मगर र दलित समुदाय मात्र भएको तरपनि पाँच सयको हारहारीमा क्षेत्रीको जनसङ्ख्या २०५८ को जनगणनामा देखिएको बताउँदै मगर संघका महासचिव बसन्त घर्ति मगर भन्छन्– ‘मगरका थरहरू बाहुन–क्षेत्रीसँग पनि मिल्ने भएकोले नामको पछाडि अनिवार्य मगर लेखौं भन्ने अभियानमा छौं ।’ स“गस“गै स–साना जात÷जातिका जनसंख्या जसरी नमुना सर्वेक्षण वा अध्ययन–अनुसन्धानमा प्रतिनिधिमूलक नमुना इकाइ छान्नुपर्दा महŒवहीन हुन पुग्छन् र अधिकांश अध्ययनले छाड्ने गरेको छ । तिनका दुरुस्त आकार जनगणनाको तथ्याङ्कमा आउने भएकाले विशेषतः जनसांख्यिक अल्पसंख्यक समूहका लागि विशेष महŒवका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । केही आदिवासी जनजातिहरूले मात्र आप्mनो मातृभाषामा जनगणनासम्बन्धी प्रकाशन र प्रचार–प्रसार गरेको देखिन्छ । ‘जनगणनासम्बन्धी केही मातृभाषामा पर्चा, पोस्टर, जानकारी त प्रकाशित गरिएको छ तर प्रयाप्त नभएका’े राजकुमार लेखी स्वीकार्छन् । सधैँ राज्यसरकारलाई औला ठडाएर गाली मात्र गर्ने तर आप्mनोतर्पmबाट सिन्को पनि भाँच्न नखोज्ने प्रबृति आदिवासी जनजाति आन्दोलनले छोड्नुको विकल्प छैन किनकि आजसम्मको इतिहासले आदिवासी जनजातिमैत्री नीति निर्माण गरेर अगाडि बढेको इतिहास भेटिदैन त्यसैले हात बाँधेर गाली गर्दै बस्नुको सट्टा बैलैमा जागरुक र केही प्रयास थाल्नु नै उत्तम हो ।
बालकृष्ण माबुहाङ भन्छन्–‘आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा रहेका आर्थिक÷सामाजिक तथा जातिगत र भाषिक विविधता र उनीहरूका समग्र अवस्थाको पहिचान गरी तदअनुरूपको विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्नेदेखि कार्यान्वयनसम्मको ढा“चा बनाउने हो भने राष्ट्रियस्तरको तथ्याङ्क संकलन, विश्लेषण, प्रकाशन तथा वितरणमा खण्डीकरण ल्याउनु आवश्यक छ ।’ तथापि मुलुकको समग्र अवस्थामा तुलनात्मक अध्ययन गरेर असमान र बहिस्करणमा परेको पक्षको पहिचान गर्ने र त्यो दिशामा विकास निर्माणका प्रयत्नलाई निर्देशित गर्ने हो भने राष्ट्रिय जनगणना आदिवासी जनजाति मैत्री बनाउन के सुधार आवश्यक छ ? यो विषयगत विज्ञ तथा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग लगायत विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान कार्यमा संलग्न संघ–संस्थाका लागि चुनौती बनेको छ । माबहाङ थप्छन्– ‘जनगणनाको तथ्याङ्क वैयक्तिक, समुदायगत वा राष्ट्रिय महŒवको र कम्तीमा हरेक १०÷१० वर्षमा मात्र आयोजना गरिने भएकाले आवधिक महŒव बोकेको हुन्छ । त्यसकारण यसको आयोजना, भविष्यमा उपयोगिता र स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒव बोक्ने भएकाले आदिवासी जनजाति समुदायले पनि यो अधिकारको आन्दोलनको मुद्दामात्र नभई उपयोगी कार्यक्रम भएकाले सकारात्मक लाभ हासिल गर्ने दृष्टिकोणबाट लिन जरुरी छ ।
