-हिम छन्त्याल
जुन १७, २०११/राष्ट्रसंघको आईएलओ सन्धी धारा १६९ अनुरुप हामी नेपालमा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारको सुनिश्चिता भएको छैन । नेपाल एकिकरणताका देखि नै आफ्नो अधिकारको माग गरिरहेका हामी आदिवासीहरु नयाँ संविधान बनाउने बेलासम्म अधिकार विहिन छौ । यो हामी सारा आदिवासी जनजातिको लागि दु:खद कुरा हो ।
देशमा धेरै राजनैतिक परिवर्तन भए । ती राजनैतिक परिवर्तनमा खाली आदिवासीहरुलाई प्रयोग गरिए तर हामीलाई अधिकार दिनेबारे कहिल्यै सोचिएन । आज राजनैतिक दललाई आदिवासीहरुमाथि फुटाउ र राज गर को रणनीति अपनाइरहेका छन ।
तत्कालिन र वर्तमान राज्यव्यवस्था धार्मिक रुपमा हिन्दु अतिवादबाट ग्रसित छन् । हिन्दु अतिवादका कारण हाम्रा अधिकारमाथि जहिले पनि अड्कल्ने काम भए । यो हिन्दु अतिवादलाई जरैबाट उखेलेर नफालेसम्म हामी अधिकारविहिन भईरहने छौ ।
नेपालका आदिवासी जनजाति संगठनहरुले अधिकारका लागि के-कति पहल कदम गरे, इतिहासको पाना पल्टाउनु पर्छ । आत्म मुल्याङ्कन गर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा हामी अधिकार स्थापना गर्ने कुराबाट कमजोर भएको कुरा स्पष्ट छ । कतिपय जनजाति संगठनले नाम/थर आदिवासीको राखेर काम सबै राजनैतिक गरेको देखिन्छ । यसले राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहनेहरुलाई फाईदा पुग्छ ।
आदिवासीहरुलाई फुटाएर सधैं शासन गर्नेहरुलाई हामीले चिन्नु पर्छ । पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै देश धर्म निरपेक्ष राज्य घोषणा गरिएको छ तर व्यवहारिक रुपमा राज्यमा पुरानै सँस्कृतिले जरो गाडेको छ ।
संविधानसभामा जनजातिहरुको राम्रै उपस्थिति भएको छ । तर जनजाति सभासदहरु हाम्रा अधिकारका लागि सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैनन । उठेका जायज कुरालाई पनि प्राथमिकतामा दिइदैनन ।
नेपालमा रहेको आदिवासी संघ-संगठन र विधायकहरुले अब राज्यलाई दवाब दिनु पर्छ । नयाँ संविधानमा आदिवासीहरुको अधिकारको सुनिश्चित हुनु पर्छ ।
